Get Adobe Flash player

छोटे पाटबंधारे विभाग


  पुणे जिल्हयांचे भौगोलिक क्षेत्र १५,६२,०५८ हेक्टर. एवढे असुन यापैकी लागवडी लायक क्षेत्र ११,५६,२०० हेक्टर (७४%) एवढे आहे. जिल्हयांचे हवामानाच्या दृष्टिने दोन भाग पउतात. पश्चिम भाग हा डोंगराळ असून तो अतिपावसाचा आहे. या भागात पावसाळयांत अतिप्रमाणांत पाऊस पडतो पण जानेवारी ते जून या काळांत या भागांत पाण्याची टंचाई जाणवेत. पूर्व भाग प्रामुख्याने पठारी प्रदेश आहे. या भागात पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने तो प्रामुख्याने अवर्षण प्रवण आहे. या भागात लागवडीलायक क्षेत्र मोठया प्रमाणांत असल्याने शेतीसाठी पाण्याची मागणी मोठया प्रमाणांत आहे. सिंचनाचे माध्यमातून शेतीचे उत्पादन वाढविणेसाठी शासनामार्फत अनेक सिंचन योजनांची कामे हाती घेण्यांत येतात. सिंचन योजनांचे व्याप्तीनुसार शासनाने तीन विभाग सिंचन क्षेत्रात कामे करतात. त्याचा तपशिल पुढील प्रमाणे -

२५० हे. पेक्षा अधिक सिंचन क्षमता असणारे मोठे प्रकल्प जलसंपदा विभागामार्फत महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ
2. १00 ते २५० हे. दरम्यान सिंचन क्षमता असणारे प्रकल्प जलसंधारण विभागामार्फत लघु पाटबंधारे स्थानिकसतर विभाग
३. 0 ते १00 हे. दरम्यान सिंचन क्षमता असणारे लहान प्रकल्प जिल्हा परिषद, लघु सिंचन विभाग

जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागा मार्फत १०० हे पर्यन्त सिंचन क्षमतेच्या योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने खालील योजनांचा समावेश होता.


१. पाझर तलाव व गांव तलाव बांधणे

योजनेचे उद्देश - वाहून जाणारे पाणी मातीचा भराव टाकून अडविणे व त्यायोगे जमिनीत मुरवणे यामुळे तलावाच्या खालील बाजूच्या विहीरीच्या पाण्याची पातळी वाढते. काही तलावांत ६ महिन्यापेक्षा जापाणी असल्याने तलावांत मासेमारी व्यवसायाव्दारे उत्पन्न व स्थानिक लोकांना रोजगार निर्मीती होते.स्त

योजनेचे निकष - स्थानिक नाला असावा. त्याच्या वरील बाजूस साधारण बशीसारखी भूरचना असल्यांस पाणीसाठा होतो. नाला फार मोठा नसावा अन्यथा सांडव्यांचा खर्च वाढून योजना मापदंडाच्या बाहेर जाते.

2. वळण बंधारे व साठवण बंधारे

योजनेचे उद्देश - ज्या ठिकाणी भुस्तर पायासाठी पक्या खडकाचा आहे त्याठिकाणी शक्यतो १.५० ते ३.०० मी. उंची पर्यन्त कॉक्रिटचा बांध घालून पाणी अडविले जाते. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील लाभधारक शेतक-यांना जलसिंचनाचा लाभ घेता येतो.

योजनेचे निकष - पाणी साठविल्यानंतर लाभधारकांना शेतीच्या सिंचनासाठी बंधार्‍यांतील पाणी केवळ पाटाव्दारे घेता येईल अशा ठिकाणी वळण /साठवण बंधारा प्रस्तावित केला जातो.

3. कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे

योजनेचे उद्देश - १.५० ते ३.०० मी. उंची पर्यन्त कॉक्रिटचा बांध घालून पाणी अडविले जाते. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील लाभधारक शेतक-यांना जलसिंचनाचा लाभ घेता येतो.

योजनेचे निकष - ज्या ठिकाणी बंधा-यांतील पाणी साठविल्यानंतर लाभधारकांना शेतीच्या सिंचनासाठी बंधार्‍यांतील साठलेले पाणी पाटाव्दारे किंवा ग्रॅव्हीटी व्दारे घेता येत नाही अशा ठिकाणी को.प.बंधारे घेऊन त्याव्दारे उपसा सिंचनाचे माध्यमातून पाणी उचलून क्षेत्र ओलीताखाली आणले जाते

४. जवाहर विहीरी
१. केंद्र शासन /महाराष्ट्र शासन/जिल्हा परिषद महाराष्ट्र शासन /छोटे पाटबंधारे विभाग/ जिल्हा परिषद,पुणे
२. योजनेचे नांव रोजगार हमी योजनांतर्गत जवाहर विहीर
३. मदतीचे स्वरुप सदर येाजनेत जवाहर विहीर ( सिंचन ) शासन निर्णय रोहयो /२००७/प्र १७९/रो १ दि.१० एप्रिल २००८ नुसार दिनांक १ एप्रिल २००८ पासुन प्रशासकीय मान्यता देण्यांत येणा-या नवीन विहीरींना  प्रत्येकी १.00 लाख इतके सानुग्रह अनुदान देऊ केलेले आहे.
४. लाभार्थी पात्रता निवड पध्दत, निकष शासनाकडून जिल्हयांकरिता लक्षांक देण्यांत येतो व त्या लक्षांकाचे तालुका निहाय लक्षांकात रुपांतर केले जाते. सदरचे तालुका निहाय लक्षांक निश्च्ैिंत करताना त्या तालुक्यांचे पिका खालील क्षेत्र, अनुसूचित जाती-जमातीचे अल्पभुधारक संख्या, अमागास वर्गीय अल्प भुधारकांची संख्या व नाबार्डच्या व्याख्येनुसार इतर बाकी पाहून लक्षांक निश्चित केला जातो.
    तदनंतर सदरचे तालुका निहाय लक्षांक मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे सहीने संबंधित तालुक्यांच्या गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना लाभार्थी निवडीसाठी कळविण्यांत येते.लाभार्थी निवडताना संबंधित लाभार्थीचे क्षेत्र संपूर्ण जिरायत आहे की नाही हे पाहिले जाते. सदर लाभार्थीचे कमीत कमी क्षेत्र ६० आर असावे व लाभार्थीने हयापूर्वी कोणत्याही शासकिय येाजनेत सहभाग घेतलेला नसावा.एकत्र कुटूंबात एकालाच विहीर मंजूर मंजूर करता येते. नुतनीकरणाची विहीर घेता येत नाही.शासन निर्णय नियोजन जविका २००२/प्र ६८/रो १० दि.२४ मे २००२ अन्वये लाभार्थी निवडीची सुधारित पध्दतीत दोन निवड समित्या केलेल्या आहेत.
    अ) तालुका समन्वय समिती
    १  - तालुक्याचे विधानसभेचे आमदार- अध्यक्ष
२ - पंचायत समितीचे सभापती - सदस्य
३ - पंचायत समितीचे उपसभापती - सदस्य
४ - उपजिल्हाधिकारी, रोहयो - सदस्य
५ - तहसिलदार - सदस्य
६ - गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - सदस्य
    ब) जिल्हा समन्वय समिती
    १ - मा.पालकमंत्री - सदस्य
२ - तालुक्याचे विधानसभेचे आमदार-आमंत्रित
३ - जिल्हा परिषद अध्यक्ष- सदस्य
४ - जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष - सदस्य
५ - जिल्हाधिकारी - सदस्य
६ - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. - सदस्य
७ - अतिरिक्तमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. - सदस्य
८ - कार्यकारी अभिर्येता (सिंचन) जि.प. - सदस्य सचिव
  प्रस्तावास १ - संबंधित लाभार्थीचे ७/१२ चे उतारे, ८ अ चा उतारा
  आवश्यक २ - ग्राम सेवकाकडील लाभार्थीचे निवेदन पत्र व शिफारस
  कागदपत्र ३ - रेशन कार्ड, अल्पभुधारकांचा दाखला, अनुसूचित जाती-जमातीचा दाखला इ
  संपर्क ग्राम पंचायत कार्यालय -  ग्रामसेवक
    तालुका पंचायत समिती -   उप अभियंता छो.पा.उपविभाग व गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती,
    जिल्हा परिषद कार्यालय  -  कार्यकारी अभियंता, छोटे पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद पुणे

    वरील पैकी 1 ते 3 योजना सामुहिक लाभाच्या आहेत तर अ.न.४ ची योजना वैयक्तिक लाभाची आहे.सर्व लघु पाटबंधारे योजना ५.00 द.ल.घ.फु.(१५० स.घ.मी.) पर्यन्त जिल्हा परिषदे मार्फत राबविण्यांत येतात. प्रति द.ल.घ.फु. व्दारे अंदाजे ६ ते ७ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते.